राष्ट्रियकरण भएका वन जङ्गलको पुराना मालिकसंग नेपाल सरकार मार्फत भएका रितपूर्वकको ठेक्काहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारसंग भए सरह नै मानिने छ ।